राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवम् नीति अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 1991 मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की गयी ।
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राष्ट्रीय ब्यूरो, 4 प्रायोजना निदेशालय और 6 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और एक राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान केन्द्र हैं।
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संगोष्ठी में विषय प्रस्तावना करते हुए भारतीय कृषि आर्थिकी शोध केन्द्र के राजय अग्रवाल ने प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न धाराओं में उल्लेखित विसंगतियों के बारे में जानकारी देते हुए उशको देश हितैषी एवं किसान हितैषी बनाने पर जोर दिया।
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इसके अतिरिक्त, उन्होंने निक्रा परियोजना के अंतर्गत केवीके गुमला द्वारा कृषि आर्थिकी प्रबंध के किए गए कार्यों जैसे जलकुण्ड बनाना, मक्का और दालों की अन्तर फसल, मिश्रित खेती, वर्षा जल संचयन और बीज भण्डार के विकास की भी सराहना की।
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किसान विद्यालय की परिकल्पना के पीछे मूल बात यह थी कि किसान जो प्रतिदिन खेती के प्रयोग में लगे रहतें हैं उनके ही अनुभवों के माध्यम से उनसे जैविक कृषि, कृषि पारिस्थितिकी, कृषि आर्थिकी और कृषि पर्यावरण की बात की जा सके।
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केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुन: स्थापना विधेयक २ ० ११ के विषय पर भारतीय किसान संघ एवं भारतीय कृषि आर्थिकी शोध केन्द्र के तत्वावधान में पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में संगोष्ठि का आयोजन किया गया।
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